(फुरकान अंसारी)
हरिद्वार, 6 मई 2026। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद में ई-रिक्शाओं के सत्यापन एवं अवैध संचालन के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज परिवहन विभाग द्वारा व्यापक प्रवर्तन अभियान संचालित किया गया, जिसका नेतृत्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) निखिल शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों एवं संवेदनशील यातायात बिंदुओं पर संचालित ई-रिक्शाओं की सघन जांच की गई। जांच के दौरान पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस, परमिट तथा जिला प्रशासन/परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सत्यापन मानकों की गहन पड़ताल की गई। विशेष रूप से उन ई-रिक्शाओं की जांच पर जोर दिया गया, जिन पर निर्धारित QR कोड स्टिकर अंकित नहीं थे।
जांच में बड़ी संख्या में ऐसे ई-रिक्शा पाए गए, जो बिना QR कोड स्टिकर के संचालित हो रहे थे या जिनका सत्यापन पूर्ण नहीं कराया गया था। ऐसे वाहनों को नियमों का उल्लंघन मानते हुए मौके पर ही कार्रवाई की गई और 50 से अधिक ई-रिक्शाओं को सीज किया गया। साथ ही, संबंधित वाहन चालकों एवं स्वामियों को सख्त निर्देश दिए गए कि बिना सत्यापन और निर्धारित QR स्टिकर के वाहन संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
अधिकारियों ने बताया कि ई-रिक्शाओं पर लगाए जा रहे QR कोड स्टिकर का उद्देश्य वाहनों की पहचान सुनिश्चित करना, अवैध संचालन पर नियंत्रण स्थापित करना तथा यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है। इससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ प्रशासनिक निगरानी भी सुदृढ़ होगी। बिना सत्यापन या बिना QR स्टिकर के संचालित वाहन यातायात व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ाते हैं।
परिवहन विभाग ने सभी ई-रिक्शा संचालकों से अपील की है कि वे शीघ्र अपने वाहनों का सत्यापन कराकर निर्धारित QR कोड स्टिकर प्राप्त करें तथा अपने सभी दस्तावेज अद्यतन रखें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान निरंतर जारी रहेंगे और नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि जनपद में सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।